| CCMS (Box Office) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
5 years, 11 months ago |
नयाँ पत्रिका, पृष्ठ ७, सूचना प्रकाशन मितिः २०७९।१।१३ः चलचित्रको कारोबारलाई प्रविधि मैत्री बनाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरोकारवाला संघ, संस्थाको सहमतिमा २०७६ बाट बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारी भएकै विषय हो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका चलचित्रघरहरू मिति २०७८।११।०१ गतेबाट नियमितरूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । तर हालसम्म केही चलचित्रघरहरूको बक्स अफिस प्रणालीको सेन्ट्रल सिनेमा मेनेजमेन्ट सिष्टममा डाटा प्राप्त भएको देखिएन ।
आर्थिक ऐन, २०७८ को अनुसूची–४ को प्रकरण ४ मा चलचित्रघरहरूले विद्युतीय प्रणाली (ई–टिकेटिङ सिष्टम) बाट टिकट जारी गरी केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणालीको सर्भरसँग लिङ्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ भने बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयन तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी टिकट जारी गरिरहेका चलचित्रघरहरूले बोर्डले तयार गरेको बक्स अफिस प्रणालीमा अन्तरआवद्धता भई आन्तरिक राजश्व विभाग र बोर्डलाई तत्कालै (Realtime) डाटा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसका साथै आर्थिक ऐन, २०७८ को अनुसूची–४ को प्रकरण ६ मा चलचित्रघरले विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्दा असुल उपर गरेको चलचित्र विकास शुल्क बापतको रकम प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र विवरण सहित सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ । तोकिएको समयमा चलचित्र विकास शुल्क नबुझाउने चलचित्रघरलाई प्रत्येक महिनाको बुझाउनु पर्ने शुल्कको पच्चीस प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन र वितरण) नियमावली, २०५७ को नियम ४ र नियम १० मा चलचित्र प्रदर्शन इजाजतपत्र लिएपछि मात्र चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाईने र प्रदर्शन ईजाजतपत्र पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्ने चलचित्रघर खारेजी हुने तथा खारेज भएका चलचित्रघरले चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । यसर्थ कुनैपनि चलचित्रघरले बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयन नगरेको वा चलचित्र विकास शुल्क नबुझाएको र तोकिएको समयमा चलचित्र प्रदर्शन इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रस्तुत कानुनी व्यवस्था बमोजिमका उक्त कार्यहरू गर्नुहुन यो सूचना मार्फत् जानकारी गराइएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
